गोंदिया: जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बलिराजा किसान संघ आक्रामक हो गया है। जिला अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य संजय टेंभरे के नेतृत्व में उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ग्यापण सौंपा गया। जंगली सूअरों से फसलों को हो रहे नुकसान, सूखाग्रस्त जिले का दर्जा, धान बोनस और फसल बीमा समेत कई मांगें ज्ञापन में रखी गई हैं। वहीं, मांगों को आगामी अधिवेशन में नहीं उठाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी संघ ने दी है।

गोंदिया जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर बलिराजा किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य संजय टेंभरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से ग्यापण सौंपा गया। गोंदिया जिले का बड़ा हिस्सा जंगल से सटा हुआ है। ऐसे में जंगली सूअरों समेत अन्य वन्यजीवों के कारण खेतों में फसलों का नुकसान होने का मुद्दा किसानों ने उठाया है।

किसानों की मांगें

किसानों की मांग है कि वन्यजीवों से फसल को हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए और यह राशि 15 दिनों के भीतर DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा की जाए। इसके साथ ही वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान पर सोलर फेंसिंग या तार का बाड़ा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा जारी सूखाग्रस्त तहसीलों की सूची में गोंदिया जिले के सिर्फ तिरोड़ा तहसील को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बलिराजा किसान संघ ने पूरे गोंदिया जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है।

'धान बोनस' सबसे बड़ा मुद्दा 

किसानों का एक और बड़ा मुद्दा धान बोनस का है। संघ का कहना है कि पिछले खरीफ सीजन में किसानों ने धान की बिक्री की, लेकिन अब तक धान बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। किसानों को जल्द से जल्द धान बोनस देने की मांग की गई है।इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वन्यजीवों से होने वाले नुकसान को शामिल करने, वन्यजीवों के हमले में घायल या मृत किसानों को तत्काल सहायता देने और मुआवजा प्रक्रिया की जटिल शर्तों को आसान करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।

आगामी नागपुर अधिवेशन में मांगें रखने की अपील 

बलिराजा किसान संघ ने गोंदिया-भंडारा जिले के सांसदों और विधायकों से भी किसानों की मांगों को आगामी नागपुर अधिवेशन में सरकार के सामने रखने की अपील की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों के मुद्दों को अधिवेशन में नहीं उठाया गया, तो गोंदिया-भंडारा जिले के किसान बड़ा मोर्चा निकालकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि किसानों की इन मांगों पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और गोंदिया जिले के किसानों को कब तक राहत मिलती है।