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Maharashtra

दो महीने के भीतर लाड़ली बहनों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी


मुंबई: सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना (Majhi Ladki Bahin Yojna) की जाँच शुरू कर दी है। लाड़की बहन योजना को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यदि आप इस योजना से 1500 रुपये पाते रहना चाहते हैं, तो आपको यह इ-केवायसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

'मुख्यमंत्री-माझी लाड़की बहिण' योजना में पारदर्शिता लाने और लाभार्थियों को नियमित वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह प्रक्रिया मोबाइल से भी आसानी से की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने लाभार्थियों से अगले दो महीनों में यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

विभिन्न कारणों से अपात्र पाई गईं 26 लाख 34 हज़ार लाडली बहनों का मानदेय अब रोक दिया गया है। इन सभी बहनों के मामलों की जाँच का काम शुरू हो गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि जाँच का काम पूरा होने तक 26.34 लाख बहनों का मानदेय रोक दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी बहनें स्थायी रूप से अपात्र हो गई हैं। इनमें से जो बहनें जाँच के बाद पात्र पाई जाएँगी, उन्हें डेढ़ हज़ार रुपये प्रतिमाह नियमित मानदेय दिया जाएगा।

दो महीने के भीतर ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य

चालू वित्तीय वर्ष में 18 सितंबर से दो महीने के भीतर पात्र लाभार्थी महिलाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, और ऐसा न करने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह बात सामने आई है कि राज्य में कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके बाद सरकार हरकत में आई है।

कैसे करें ई-केवाईसी? 

लाड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी करने के लिए कुछ सरल प्रक्रियाएँ हैं। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिण योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वेब पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह प्रक्रिया बेहद आसान, सरल और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी को यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि पात्र लाभार्थियों को नियमित लाभ मिल सके। यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी हमारे लिए उपयोगी होगी।