नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में स्वतंत्र संस्था का होगा निर्माण, डीसीएम फडणवीस बोले- 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था होगी एक ट्रिलियन डॉलर
मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुक्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत नीति आयोग की तर्ज पर जल्द ही राज्य में आयोग बनाया जाएगा। नीति आयोग के साथ हुई बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, इस स्वतंत्र संस्था का नाम परिवर्तन आयोग होगा। इस संस्था के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, "आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग के साथ बैठक हुई. इस बैठक में सीईओ और नीति आयोग की पूरी टीम मौजूद थी। मूल रूप से इस बैठक का उद्देश्य नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र में एक परिवर्तन संस्थान बनाना था। इस संबंध में हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया।"
उन्होंने आगे कहा, "नीति आयोग ने यह भी बताया कि यह विभिन्न क्षेत्रों में कैसे मदद कर सकता है। मुख्यमंत्री सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं कि हम महाराष्ट्र में ऐसा संगठन बनाएंगे। जल्द ही हम इस संबंध में महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला लेंगे। यह संगठन कैसा होगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, यह आपको कैबिनेट के निर्णय के बाद बताया जाएगा।"
2027 तक एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि, "वित्त विभाग ने राज्य में नीति आयोग जैसा राज्य स्तरीय संगठन स्थापित करने के लिए अच्छी तैयारी की है।" उन्होंने कहा, "राज्य ने 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, लेकिन अगर हम बेहतर करते हैं तो हम 2027 तक ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।"
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, "संपत्ति विमुद्रीकरण नीति आयोग द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस संबंध में राज्य में नवनिर्मित समृद्धि राजमार्ग इसका एक अच्छा उदाहरण है।" उन्होंने कहा कि, " राज्य ने ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में पहल करते हुए कहा है कि अगले तीन साल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।"
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