नागपुर: धान उत्पादक किसानों के लिए राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadanvis Government) ने किया बड़ा ऐलान किया है। जिसके तहत अब सरकार प्रति हैक्टर 15 हजार रूपये का बोनस देगी। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने विधानसभा के अंदर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह रकम सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस निर्णय से पांच लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।

आत्महत्या ग्रस्त किसानों को भी सहायता 

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने विदर्भ और राज्य के अंदर आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवारों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत जितने भी किसानों ने फसल कर्जा और फसल नुकसान से आतमहतया की है, उनके परिवार को एक-एक लाख रूपए सहायता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “कपास और सोयाबीन मूल्य बैंकों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये तक का पर्याप्त वृद्धिशील प्रावधान किया जाएगा। यह योजना 2025 तक लागू रहेगी। संभाजीनगर में मौसमी, संतरे की फसल और 9 करोड़ 20 लाख रुपये के व्यय के लिए साइट्रस एस्टेट की स्थापना की गई है।”

बैंको पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा, “बुलढाणा जिले में अरकचेरी एवं अलेवाडी वृहद एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की संशोधित स्वीकृति, जिससे लगभग 1918 हेक्टेयर भूमि सिंचाई से लाभान्वित होगी।” वहीं उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि, “ किसानों के CIBIL का मुद्दा उठाने वाले किसी भी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

अमरावती जिले में 72 हजार 469 हेक्टेयर में संतरों की फसल खराब

सीएम ने कहा, “राज्य में संतरों पर दो प्रसंस्करण संयंत्रों को 71 लाख रुपये का वित्त पोषण किया गया है, और चालू वित्तीय वर्ष में 115 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना के तहत 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।” उन्होंने कहा, “भारी बारिश से अमरावती जिले में 72 हजार 469 हेक्टेयर में संतरों की फसल खराब हुई है, मुआवजे के तौर पर 562 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. कृषि विभाग संतरे पर नासूर रोग के प्रकोप को खत्म करने के लिए जन जागरूकता पैदा कर रहा है।”

45 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा के मामले में 2 हजार 352 करोड़ मुआवजा राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 हजार 25 करोड़ रुपये की राशि 45 लाख 83 हजार 883 किसानों के बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा, “केंद्र से बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए मापदंडों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, "किसान सम्मान योजना में दिसंबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के लिए तेरहवीं किस्त देने की प्रक्रिया चल रही है। 97 लाख पात्र हितग्राहियों में से 92 हजार हितग्राहियों का डाटा अपडेट किया जा चुका है, जबकि शेष 8 लाख 6 हजार हितग्राहियों का डाटा अपडेट किया जा रहा है।"