फसल कर्ज देने वाले सभी बैंको का कर्ज होगा माफ़, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा
नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंकों को फसल ऋण (पीक कर्ज) देने का अधिकार है, उन सभी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को सरकार की 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद यह भ्रम खत्म हो जाना चाहिए कि कर्जमाफी का लाभ किन किसानों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अलग-अलग तरह की बातें फैलाकर किसानों में भ्रम पैदा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ नहीं होगा, तो कोई जिला बैंकों या सहकारी संस्थाओं के कर्ज को लेकर सवाल उठा रहा था। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस भी बैंक को फसल ऋण देने की अनुमति है, वहां से लिया गया 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्जमाफी का असली लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, न कि केवल बैंकों तक सीमित रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 30 जून से पहले कर्जमाफी की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो जल्द ही सभी नियम और प्रक्रियाएं स्पष्ट करेगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना विदर्भ क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित होगी। उन्होंने बताया कि यह राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी नदी जोड़ परियोजनाओं में से एक है, जिसे प्रशासनिक मंजूरी देकर हाल ही में बजट में शामिल किया गया है। उनके मुताबिक इस परियोजना से विदर्भ के विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है।
वहीं अंतरराष्ट्रीय हालात पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने मीडिया से अपील की कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका से जुड़े संभावित युद्ध को लेकर लोगों में अनावश्यक डर का माहौल न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति है, उसे केंद्र सरकार संभाल रही है और वही आधिकारिक जानकारी दे रही है। बिना पुष्टि के खबरें दिखाकर नागरिकों में भय और भ्रम फैलाना देश और समाज के हित में नहीं है।
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