• निधि की कमी नहीं होगी
• जीएमसी और आईजीएमसी को मिलेगी निधि
• ४३ हज़ार झोपड़पट्टियो को मालिकी हक़ देंगे

नागपुर: राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिले के पालक मंत्री बनने के बाद गुरुवार को जिला नियोजन समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि, वह जिले के विकास में धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस बात की जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता में पालकमंत्री ने स्वयं दी। इसी के साथ उन्होंने शहर के दोनों सरकारी मेडिकल अस्पताल में रुके विकास के लिए निधी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को किया जाएगा ठीक

उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारण ख़राब हुई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़को को ठीक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि, जिस क्षेत्र में सड़के ख़राब हुई है। उनको ठीक करने के लिए निधि देने का निर्णय लिया है। सबसे महत्वपूर्ण यह की इस दौरान गुणवत के का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "ग्राम पंचायत में बड़ी मात्रा में कचरा निकल रहा है। लेकिन उसका निवारण नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत सभी शहरो और ग्राम पंचायत को निधी मिलने वाली है। जिसकी मदद से कचरा का संकलन करने में इस्तेमाल किया जाएगा।

43 हजार झोपड़पट्टीवासियों को मालिकाना हक

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, जिले में झोपड़पट्टी की समस्या लगातार बनी हुई है। इसी को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि, आने वाले समय में 43 हजार झोपड़ पट्टी वासियों को जमीन का मालिकाना हक़ दिया जाएगा। मेरे मुख्यमंत्री रहते हमने यह योजना शुरू की थी, लेकिन पिछले दो-ढाई साल से यह योजना बंद थी। जिसे हमने फिर से नए से शुरू करने का निर्णय लिया है। जमीन का मालिकाना हक़ मिलने के बाद लोग आसानी से वहां घर बना सकते हैं, बैंक से कर्ज ले सकते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।

न्यायालय के दिए निर्देश पर कार्रवाई

शहर के इंदौरा चौक पर भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन में शामिल आंदोलनकारियों पर हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई करने की बात राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। उन्होंने ने कहा  कि, धम्म चक्र परिवर्तन बेहद पवित्र दिन है। इस दिन देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन कर वापस चले जाते हैं। आज तक कभी भी कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगो का ग़लत इस्तेमाल कर रहे है। जिससे उनके जान माल का नुकसान भी हो सकता था। उच्च न्यायालय के साफ़ निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन किया गया। वहीं अब न्यायालय के दिए निर्देश पर पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।