logo_banner
Breaking
  • ⁕ 70 साल में किसानों को सरकार ने लुटा, किसी ने नहीं किया काम, जारंगे पाटिल ने कहा- मदद करने का यह सही समय ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ किसानों की कर्ज माफी पर महाराष्ट्र सरकार का सकारात्मक रुख, मंत्री बावनकुले ने कहा - 'असली' किसानों को मिले लाभ ⁕
  • ⁕ कर्ज माफी पर नया ट्विस्ट: बच्चू कडू बोले- 'सरकारी नौकरी' और 'अमीर किसानों' को नहीं चाहिए लोन माफी ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

देशभर के साथ नागपुर में भी लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में मामलों का हुआ निपटारा


नागपुर: देशभर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नागपुर जिले के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी दर्ज की गयी।

नागपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आयोजित इस लोक अदालत का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करना था। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित मुख्य लोक अदालत में सुबह से ही नागरिकों की भीड़ देखी गई। यहां विभिन्न प्रकार के दीवानी, आपराधिक, पारिवारिक विवाद और मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई।

जानकारी के अनुसार, केवल नागपुर में आयोजित लोक अदालत में ही बड़ी संख्या में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले निपटाए गए। करीब 150 दावों का निपटारा करते हुए लगभग 17 करोड़ रुपये का आपसी समझौता कराया गया। पीड़ित परिवारों और बीमा कंपनियों के बीच सहमति बनने से वर्षों से लंबित मामले समाप्त हो गए और पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकी।