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Nagpur

विधायक कृष्णा खोपड़े ने मनपा को दो नसीहत, कहा - दस्तावेजों की मांग पर अड़े रहना ठीक नहीं


नागपुर: नागपुर सुधार प्रन्यास ने गुंठेवारी के तहत नियमित किये गए ले आउट को नागपुर महानगर पालिका को हस्तांतरित करना चाहती है. इसके लिए लंबे समय से प्रयास भी शुरू है लेकिन ये प्रक्रिया अब भी अधूरी है. हाल ही में मनपा ने अपनी ओर से पहल करते हुए एनआयटी से कुछ जरुरी दस्तावेजों की मांग की, इसमें ओपन प्लाट की आखीव पत्रिका (Mutation) भी मांगी की गई है. नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी और विधायक कृष्णा खोपड़े का कहना है कि दस्तावेजों की मांग पर अड़े रहना ठीक नहीं है. लेआउट के हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबे समय में लंबित है ऐसे में जरुरी है कि मनपा बड़ा मन करके लेआउट अपने अधीन ले जिससे नागरिकों को होने वाली दिक्कतों को ख़त्म किया जा सके.

नागपुर शहर में गुंठेवारी के तहत नियमित किये गए 407 लेआउट नागपुर सुधार प्रन्यास नागपुर महानगर पालिका को हस्तांतरित करना चाहती है. लेकिन ये प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पायी है. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में बीते दिनों एक बैठक हुई थी, जिसमें इस प्रक्रिया लिए मध्यस्थता का रास्ता भी निकाला गया था. इसके बाद मनपा ने क्रमबद्ध तरीके से लेआउट अपने अधीनस्थ लेने को लेकर हामी दर्शाई, किन्तु इसके लिए लेआउट के नियमितीकरण का प्लान और ओपन प्लॉट की अखीव पत्रिका मांगी है. 

पूर्व नागपुर के विधायक और नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी कृष्णा खोपड़े ने और अधिक समय व्यतीत होने वाली प्रक्रिया बताया है.. खोपड़े के मुताबिक मनपा को बड़ा मन करने जल्द से जल्द इन ले आउट की जिम्मेदारी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए. क्रमबद्ध तरीके से इन लेआउट के हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी। जिसकी शुरुआत साऊथ नागपुर से होगी. 

ये लेआउट हनुमान नगर,नेहरू नगर औरत धंतोली जोन के अंतर्गत आते हैं. खोपड़े के मुताबिक ये लेआउट पुराने हैं और मनपा ने ओपन प्लाट से सम्बंधित जो दस्तावेज मांगे हैं. संभव है कि वो उपलब्ध न हो क्योंकि एनआयटी ने विकास काम बहुत पहले किए  हैं. सभी नागरिकों के पास अखीव पत्रिका भी हो ऐसा संभव नहीं है.

नागपुर सुधार प्रन्यास चाहती है की जल्द से जल्द वो इस प्रक्रिया को पूरा कर सके.. खोपड़े के मुताबिक अगर निर्णयों से सम्बंधित कोई दिक्कत होगी तो एनआयटी बोर्ड में उस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा. लेकिन ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए जिससे की नागरिकों को फायदा हो.