नागपुर:हाईकोर्ट के आदेश के बाद नागपुर महानगर पालिका ने आवारा श्वान को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है.लेकिन शहर के श्वानों की जनसँख्या नियंत्रण के लिए मनपा को 18 करोड़ रूपए का इंतज़ार है.हाईकोर्ट ने सरकार को यह पैसे देने के लिए निर्देशित किया है.नागपुर शहर में आवारा श्वानों की समस्या इन दिनों चर्चा के केंद्र में है.इस समस्या का एकमात्र क़ानूनी समाधान नसबंदी है.मनपा के आकलन के मुताबिक शहर भर में करीब 90 हजार आवारा श्वानों की नसबंदी की जानी होगी। इसके लिए महानगर पालिका ने सरकार को 18 करोड़ रूपए का प्रस्ताव भेजा है.यह रकम अब तक मनपा को हासिल होने की है.आवारा श्वान की समस्या को लेकर बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसमे यह राशि मनपा को दिए जाने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिया गया है.मनपा के मुताबिक उसे यह राशि मिलने के बाद इस काम के तेजी आयेगी।हालाँकि मनपा ने अपने स्तर पर इस काम के लिए एनजीओ को जोड़ना शुरू कर दिया है.फ़िलहाल श्वानों की नसबंदी का कम एनजीओ मुफ्त में कर रही है लेकिन सरकार से निधि मिलने के बाद टेंडर जारी कर नसबंदी के काम की गति को आगे बढ़ाया जायेगा। मनपा भांडेवाडी में स्थित अपने डॉग शेल्टर होम में भी श्वानों को रखने की व्यवस्था विकसित कर रही है.