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Nagpur: राजस्व मंत्री बावनकुले ने खापरी के 500 पात्र परियोजना पीड़ितों को भूखंड किए वितरित


नागपुर: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान तथा 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत में मिहान स्थित जिला परिषद स्कूल परिसर में मौजा खापरी (रेलवे) के 500 पात्र परियोजना पीड़ितों को भूखंड वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का रुख यह है कि कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित न रहे।  उन्होंने कहा कि पुनर्वास का लाभ मिहान परियोजना से प्रभावित खापरी सहित चार गांवों के अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाया गया है। उन्होंने मिहान परियोजना के अंतर्गत मौजा-खापरी (रेलवे) गांव स्टेशन में परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिनिधि भूखंड वितरित किए। 

बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 15 वर्षों से इंतजार कर रहे मिहान परियोजना के पीड़ितों को पुनर्वास और न्याय दिलाया है। इस क्षेत्र के कलकुही, दहेगांव और तेल्हारा गांवों का पुनर्वास किया गया। हालाँकि, खपरी गांव पुनर्वास से वंचित रह गया। बावनकुले ने कहा कि साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खापरी गांव के पुनर्वास को प्राथमिकता देने का फैसला किया। जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक सरकारी कार्यवाही पूरी कर ली है तथा खपरी गांव में 765 लाभार्थियों को भूमि वितरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने उन पात्र लाभार्थियों से भी अपील की, जिन्हें पुनर्वास लाभ नहीं मिला है कि वे पुनः आवेदन करें तथा जिनको लाभ मिल चुका है, वे पुनः आवेदन न करें।

मौजा-खपरी (रेलवे) ग्राम स्टेशन के कुल 765 पात्र परियोजना प्रभावित लोगों को जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से खपरी (रेलवे) स्थित ग्राम स्टेशन के भूखंड पर लगभग 28 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्ण उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं के साथ पुनर्वासित किया गया है। इनमें से 500 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किये गये। शेष 265 लाभार्थियों को शीघ्र ही भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। 

इस पुनर्वास परियोजना में लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत से नागरिक सुविधाएं सृजित की गई हैं। इस परियोजना में डामरीकृत आंतरिक सड़कें, खुले और बंद सीवर, नालियां, जल निकासी के लिए नालियां, नल जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें, सीवेज निकासी चैनल और बिजली आपूर्ति के लिए 11 केवी और 33 केवी विद्युत लाइनें शामिल हैं। मिहान परियोजना के अंतर्गत मौजा-खापरी (रेलवे) गांव स्टेशन में घरों को संशोधित किया गया है और यहां जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से परियोजना पीड़ितों को उनके संशोधित घरों के लिए मुआवजा वितरित किया गया है।