नागपुर. जिला परिषद की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 750 शिक्षकों के पद रिक्त होने के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. जून महीने में हुई आमसभा में भंडारा जिला परिषद की तर्ज पर यहां भी मानधन पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग सत्ताधारी के साथ ही विरोध पक्ष के सदस्यों में रखी थी. मानधन के लिए सेसफंड या फिर कंपनियों के सीएसआर फंड से निधि की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई थी. जुलाई महीने में शिक्षा समिति की सभा में पहले चरण में 50 शिक्षक स्वयंसेवकों की 5,000 रुपये महीने के मानधन पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. उसके लिए सेसफंड के विविध 8 योजनाओं के शेष निधि से 29.79 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई. 30 अगस्त को शिक्षाधिकारी रोहिणी कुंभार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में 59 और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 6 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है.

 

5,000 रुपये मानधन पर कार्य के इच्छुकों को 100 रुपये के स्टाम्प पर उन्हें सभी शर्तों-नियमों आदि को स्वीकार करने की लिखित शपथ पत्र देना होगा. यह शिक्षक स्वयंसेवक पद अस्थायी होगा. इनकी भर्ती शिक्षाधिकारी के अधीन संबंधित शाला व्यवस्थापन समिति के माध्यम से होगा. जिला परिषद सदस्यों की मानें तो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी इतनी है कि एक पद के लिए अनेक सुशिक्षित उम्मीदवार संपर्क कर रहे हैं.

बताते चलें कि राज्य के नवी मुंबई में कांटेक्ट पर शिक्षकों को 25 हजार रुपये महीना और पुणे में 24 हजार रुपये महीने दिया जाता है. नागपुर में मात्र 5,000 रुपये महीने के मानधन पर यह भर्ती की जा रही है. इसका शिक्षक संगठनों की ओर से विरोध भी हो सकता है.