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Maharashtra

महाराष्ट्र में 310 तहसील सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को राहत; माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई


मुंबई: महाराष्ट्र में सूखे और पानी की किल्लत के बीच राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य के सूखाग्रस्त तालुकों की सूची में 6 नए तालुकों को शामिल किया गया है, जिसके बाद अब कुल 310 तालुके सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। वहीं, सूखे के दौरान किसानों पर कर्ज वसूली का दबाव बनाने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ राज्यभर में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार (19 नवंबर) को पत्रकारों से बातचीत में इन फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के लिए 488 करोड़ रुपये की निधि मंजूर करने और परभणी में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर स्मारक का काम जल्द शुरू करने की भी घोषणा की।

6 नए तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया गया

राजस्व मंत्री बावनकुले ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग और प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त तालुकों की सूची का विस्तार किया है। विधायक शिवाजी पाटील, अशोकराव माने और मंत्री हसन मुश्रीफ की मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गडहिंग्लज तालुके को सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही पहले घोषित 304 तालुकों में 6 नए तालुके शामिल हो गए हैं और अब राज्य में कुल 310 तालुके सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा 13 अन्य तालुकों को भी सूखाग्रस्त सूची में शामिल करने की मांग और सिफारिशें सरकार को मिली हैं। इन सभी तालुकों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रशासन को मौके पर जाकर ग्राउंड ट्रुथिंग करने और तत्काल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे निर्णय लेगी।

किसानों को परेशान करने वाली फाइनेंस कंपनियों पर कार्रवाई

राज्य में किसान आत्महत्याओं को रोकने और अवैध साहूकारी के साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की वसूली पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बावनकुले ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां या बैंक कर्ज वसूली के लिए किसानों पर दबाव न बनाएं। यदि किसी किसान को वसूली के नाम पर परेशान किया जाता है, तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने के बजाय सीधे पुलिस, जिलाधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि के पास शिकायत दर्ज कराए।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत मिलने पर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। किसानों को वसूली के नाम पर परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जलापूर्ति योजनाओं के लिए 488 करोड़ रुपये मंजूर
राज्य में संभावित जल संकट को देखते हुए सरकार ने अधूरी जलापूर्ति योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए कुल 488 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की है। इसके तहत 75 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी और शेष 25 प्रतिशत काम निधि के अभाव में अटकी योजनाओं को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

वहीं, जिन योजनाओं का केवल 5 से 10 प्रतिशत अथवा 10 से 20 प्रतिशत काम बाकी है, उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त 88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के पूरा होने से टैंकरों पर निर्भरता और पानी की आपूर्ति पर होने वाला खर्च कम किया जा सकेगा।

इसके अलावा बिजली कनेक्शन के अभाव में अटकी राज्य की लगभग 400 से 500 नल जलापूर्ति योजनाओं को जिला नियोजन समिति (डीपीसी) की निधि से बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई है।

बकाया बिजली बिल के कारण बंद योजनाएं फिर होंगी शुरू

बिजली बिल बकाया होने के कारण जिन जलापूर्ति योजनाओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, उन्हें तत्काल दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के पुराने बकाया बिजली बिलों की वसूली फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत संबंधित योजनाओं को फिलहाल केवल चालू बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इससे बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

परभणी में अहिल्यादेवी होलकर स्मारक का काम जल्द शुरू होगा

इस दौरान राजस्व मंत्री ने परभणी में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर स्मारक को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इस स्मारक का निर्माण कार्य रुका हुआ था। विधायक डॉ. रत्नाकर गुट्टे द्वारा दिए गए निवेदन के बाद बावनकुले ने विभागीय आयुक्त और परभणी के जिलाधिकारी से चर्चा की। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि स्मारक का निर्माण पूर्व निर्धारित योजना और उसी स्थान पर तत्काल शुरू किया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्मारक का काम जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।