गडचिरोली के प्रमुख खनिजों और विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजों के प्रबंधन के लिए बनेगा प्राधिकरण, राज्य कैबिनेट ने मसौदे को दी मंजूरी
गडचिरोली: राज्य सरकार ने गढ़चिरौली में मौजूद प्रमुख खनिजों और विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजों के प्रबंधन के लिए गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण बनाने के लिए मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी। इसी के साथ वडसा-देसाईगंज-गढ़चिरौली रेलवे लाइन के लिए संशोधित खर्च को भी मान्यता दी गई।
वियो: राज्य सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री फडणवीस की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नागपुर सहित विदर्भ से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी और निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण स्टील सिटी के रूप में विकसित किये जा रहे गडचिरोली जिले के लिए कई निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खनिजों और विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजों के प्रबंधन के लिए गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण बनाने के लिए मसौदे को मंजूरी देना शामिल है।
ज्ञात हो कि, जिले में उच्च कोटि का लौ अयस्क मिलने के बाद से जिले में बड़ी-बड़ी स्टील कम्पनियाँ यहाँ अपनी कम्पनियाँ लगा रही हैं। वहीँ आयरन ओर के साथ जिले में कई अन्य प्रमुख खनिज भी उपलब्ध है। प्राधिकरण बनाने के मुख्य मकसद खनिजों का सही उपयोग करना है।
राज्य सरकार ने प्राधिकरण के साथ वडसा-देसाईगंज-गढ़चिरौली रेलवे लाइन के लिए संशोधित खर्च को भी मान्यता नहीं दी। सरकार ने रेलवे लाइन के लिए 1,886.5 लाख करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। परियोजना में राज्य सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत रहेगा, जिसमें 943.025 करोड़ रुपये सरकार देगी।
इसी के साथ कैबिनेट ने नागपुर में देव नगर सहकारी गृह निर्माण सोसायटी की भूमि पर स्थित खेल के मैदानों को निवासियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य में बाइक टैक्सी चलने पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य के एक लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों में रमानाथ झा समिति की सिफारिशों को संशोधनों के साथ लागू करने की सहमति जताई है।
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