नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार के बुलाये इस सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर है। वह लगातार मोदी सरकार पार हमला बोल रहे हैं। सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नेताओं की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक से बाहर निकलते समय कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, सत्र के पहले विषयो की जानकारी दी जाती है, लेकिन कुछ बताया नहीं गया है। केवल मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे।" कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि, क्या कांग्रेस सत्र में शामिल नहीं होगी।" 

जयराम रमेश ने कहा कि पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता था तो पार्टियों को इस मुद्दे के बारे में बताया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हम सामाजिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, विदेश नीति पर चर्चा करना चाहते हैं। हम सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे। हम हर सदन के सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता। इस विशेष सत्र में हम अपनी बात रखना चाहेंगे। रात 8 बजे भारत अघाड़ी सांसदों के साथ बैठक होगी। हम सभी इस विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं।

बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा- 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी अकेले तय नहीं कर सकती कि मुद्दा क्या है। यह सरकार न तो पारदर्शी है और न ही जवाबदेह है। यह देश अँधेरे में है और जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वह मीडिया से आ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे अँधेरे में रखा है।

कांग्रेस पार्टी अहम मुद्दों पर बोलने को तैयार है। शाम को खड़गे के घर पर भारत अघाड़ी के नेताओं की बैठक होगी। चर्चा है कि केंद्र सरकार विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश कर सकती है। विपक्षी नेता एक सुर में विरोध कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह समेत आठ सदस्य हैं। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने समिति में काम करने से इनकार कर दिया है।