मुंबई: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने आज विधान परिषद (Maharashtra Legislature Council) में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए घोषणा की कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) कर मुक्त होंगे। वर्तमान में हम 30 लाख रुपये तक के ईवी वाहनों पर कोई कर नहीं लगाते हैं। इस पर चलने वाले वाहनों पर 6 प्रतिशत का नाममात्र कर लगता है। लेकिन अब वह कर हटा लिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि वित्त मंत्री अजित पवार विधानसभा में इस बारे में घोषणा करेंगे।

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के विधायक अनिल परब ने बुधवार को विधान परिषद में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। पिछले दिनों सड़कों की गहन सफाई की गई थी। पिछले मुख्यमंत्री स्वयं सड़कें धोते थे। क्या वर्तमान मुख्यमंत्री जाएंगे? अनिल परब ने इस संबंध में तीखा सवाल पूछा। इस पर टिप्पणी करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुस्कुराते हुए कहा कि परब ने मुझे सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया है। उनके बयान से हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई।

सभी ई.वी. वाहन कर-मुक्त

देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, अनिल परब द्वारा उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है। हमने जानबूझकर अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई कर नहीं लगाया है। हमने इसके लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया। मंत्रिमंडल में चर्चा के दौरान आम राय यह थी कि 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को कर मुक्त रखा जाना चाहिए तथा 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लक्जरी वाहनों पर 6 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए।

हालाँकि, कल मेरी दोनों उपमुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में, ईवी सेगमेंट में 30 लाख रुपये से अधिक की कोई कार उपलब्ध नहीं थी। इस पर कोई कर नहीं लगेगा। इसलिए इस कर को वापस लेने का निर्णय लिया गया। सरकार अब यह कर नहीं लगाएगी। संभवतः वित्त मंत्री अजित पवार विधानसभा में इस संबंध में घोषणा करेंगे।

सरकार ने ईवी वाहनों को दी प्राथमिकता

देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए ईवी वाहनों को प्राथमिकता दे रही है। सरकार जहां भी संभव होगा, सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन ले जाएगी। विधायकों को दिया जाने वाला वाहन ऋण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिया जाएगा। सरकार मेट्रो और बसों के माध्यम से यातायात की भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।