महाराष्ट्र और स्टारलिंक के बीच हुआ समझौता, दूरदराज क्षेत्रों में मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक तकनीकी उद्यमी एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यह समझौता राज्य में अत्याधुनिक उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएँ लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह महाराष्ट्र को भारत का पहला ऐसा राज्य बनाता है जो स्टारलिंक के साथ औपचारिक साझेदारी कर रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक तकनीकी उद्यमी एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यह समझौता राज्य में अत्याधुनिक उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के साथ महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है, जो स्टारलिंक के साथ औपचारिक साझेदारी कर रहा है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस साझेदारी से राज्य के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे राज्य का इलाका कितना भी दूरस्थ क्यों न हो, अब हर स्कूल, हर स्वास्थ्य केंद्र और हर गाँव डिजिटल रूप से जुड़ जाएगा। फडणवीस ने इस अवसर पर यह भी बताया कि यह साझेदारी महाराष्ट्र को 'भविष्य के लिए तैयार' और पूरी तरह से कनेक्टेड बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
स्टारलिंक की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने कहा कि उनका मिशन हर व्यक्ति तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना है, खासकर उन लोगों तक जो पारंपरिक बुनियादी ढांचे से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के साथ यह ऐतिहासिक साझेदारी डिजिटल समावेशन और सुदृढ़ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गढ़चिरौली, वाशिम जैसे जिलों में संपर्क होगा मजबूत
इस समझौते के तहत, सरकारी और जनजातीय स्कूल, आपले सरकार केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपदा नियंत्रण कक्ष, वन चौकियाँ और तटीय क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। पायलट चरण में इन सुविधाओं का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों और दूरस्थ जिलों जैसे गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम में इस योजना से डिजिटल खाई पाटने में मदद मिलेगी।
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