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Maharashtra

Maharashtra Budget 2024: महिलाओं और किसानों के लिए अजित पवार ने खोली सरकार की तिजोरी, जानें किसे क्या मिला?


मुंबई: महायुति सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट शुक्रवार को पेश हो गया। उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने यह बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए सरकार की तिजोरी खोल दी है। सरकार ने मध्य प्रदेश की लाड़ली बहन योजना के तर्ज पर राज्य में भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजन की घोषणा की। इस के साथ उन्होंने गरीब किसानों को मुफ्त सोलर पंप सहित गरीब तबके के लिए हर साल में तीन मुफ्त सिलेंडर देने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का भी ऐलान किया। देखिये बजट में महिलाओं और किसानों को क्या-क्या मिला। 

महिलाओं को सरकार ने किया दिया?


  • मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लड़की बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की घोषणा. हम मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना लागू कर रहे हैं।
  • महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए 21-60 वर्ष की महिलाओं को 1.5 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी और इसके लिए 46 करोड़ रुपये मंजूर किये जा रहे हैं।
  • सरकार लड़कियों में उच्च शिक्षा की दर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 8 लाख वार्षिक आय सीमा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए स्नातक शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत शुल्क माफी।
  • खाना पकाने के ईंधन और महिलाओं के स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। घर में गैस सिलेंडर किफायती बनाने के लिए पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
  • प्रदेश में महिलाओं के लिए 10 हजार पिंक रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • बस यात्रा पर छूट।
  • ⁠स्टांप ड्यूटी में छूट।
  • प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
  • बचत समूह निधि में 15 हजार से 30 हजार की धनराशि दी जाएगी।
  • सरकार इस साल 25 लाख महिलाओं को करोड़पति बनाने की सोच रही है।
  • 8 लाख रुपये आय वाले परिवारों की लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा में सौ फीसदी छूट दी जाएगी।

किसानों के लिए राज्य सरकार की घोषणा:

  • किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना स्थापित करना।
  • कपास, सोयाबीन किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये की सब्सिडी पांच हेक्टेयर तक सीमित।
  • गाय के दूध उत्पादक किसानों को समर्थन देने के लिए 1 जुलाई से 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी।
  • अगले दो साल में 163 सिंचाई परियोजनाएं पूरी होंगी।
  • सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा 15,000 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण स्वीकृत किया गया है।
  • सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए 3200 करोड़ रुपये का कार्यक्रम चलाया जाएगा
  • किसानों को दिन में बिजली देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था, साढ़े आठ लाख किसानों को मुफ्त में सोलर पंप।
  • कृषि कृषि पंपों के सभी बकाया बिल माफ कर दिए गए हैं।
  • मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू की जाएगी।