मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को 2024-25 के लिए राज्य के बजट में कई रियायतों की घोषणा की। राज्य में वित्त विभाग संभाल रहे पवार ने कहा कि राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।

अजीत पवार के महाराष्ट्र बजट 2024 भाषण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

-“मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना” के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने वाली वित्तीय सहायता योजना। यह योजना अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू होगी। इस योजना के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया जाएगा।

-बृहन्मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में डीजल और पेट्रोल पर करों में कमी की गयी है।

-डीजल पर कर 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत किया गया है। जबकि पेट्रोल पर कर 26 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत प्लस 5.12 रुपये प्रति लीटर किया गया है। इन क्षेत्रों में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 65 पैसे प्रति लीटर से काम की जाएगी और डीजल की कीमतों में लगभग 2.07 रुपये प्रति लीटर की कमी की जाएगी। 

-'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' के तहत पांच लोगों के परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।

 -राज्य में डेयरी किसानों के लिए गाय के दूध पर पांच रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजनाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी और 2.93 लाख गाय दूध उत्पादकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। 

-महाराष्ट्र में 7.5 एचपी  के पंप का उपयोग करने वाले 44 लाख किसानों को बिजली बिल बकाया माफ किया जाएगा। 46.6 लाख कृषि पंप उपभोक्ताओं का लंबित बिजली बिल भी माफ किया जाएगा।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क छूट दी जाएगी। इससे दो लाख लड़कियों को मदद मिलेगी और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

- यूनिटी मॉल परियोजना: इसका लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है।

- महाराष्ट्र सरकार ने 24.47 लाख किसानों को मुआवजा दिया है। जिसमें प्रति किसान तीन हेक्टेयर तक का क्षेत्र शामिल है।

-राज्य सरकार ने राज्य के 40 तहसीलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र भी घोषित किया गया है।

- 'हर घर नल' की पहल: इसका उद्देश्य 21 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराना है, जिसके लिए वर्तमान में काम जारी है। 

- राज्य भर में 10,000 महिलाओं को गुलाबी ई-रिक्शा दिए जाएंगे। 17 शहरों में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंधुदुर्ग क्षेत्र में स्कूबा डाइविंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।

-राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का फैसला किया है।

-पुणे, मुंबई और नागपुर के लिए 449 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई। वर्तमान में 127 किलोमीटर लाइन चालू है, जिसमें से 37 किलोमीटर लाइन इस वित्तीय वर्ष में चालू होने की उम्मीद है।

-शिवडी-वर्ली लिंक रोड परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी।

-मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना: इस कौशल विकास योजना के तहत 10,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है। इस योजना के लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे 10 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

-मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती, यवतमाल, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजी नगर, सतारा जिले के कराड और पुणे के अवसरी खुर्द में ‘उत्कृष्टता केंद्र’  center of excellence  स्थापित किए जाएंगे।

-राज्य सरकार ने 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता और 430 बिस्तरों वाले अस्पतालों के साथ नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है।

-रायगढ़ जिले के मौजे सावर में नया सरकारी यूनानी कॉलेज और बुलढाणा में एक नया सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

-सरकार ने पीएम-आवास सहित विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 35 लाख से अधिक घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए 2024-25 के बजट में 7,424 करोड़ रुपये बांटे जायंगे। 

-सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1900 की गई।

-सरकार बांस लगाने के लिए मदद देगी और बांस के प्रत्येक रोपण के लिए 175 रुपये प्रति पेड़ दिए जाएंगे।

-साथ ही किसानों को 8 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे।