नई दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के साथ मिलकर 15वीं कृषि नेतृत्व समिति से प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार राज्य की पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा से संबंधित स्थायी विकास नीतियों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम कृषि टुडे समूह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम ने की। महाराष्ट्र को पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और स्थायी विकास पहलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के रूप में चुना गया। 

पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि टुडे समूह के अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, और राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल जैसे प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित थे। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र कृषि क्रांति का जनक राज्य है और इसके पास हरित क्रांति की समृद्ध परंपरा है।

उन्होंने 'कृषि टुडे' और मूल्यांकन समिति का आभार व्यक्त किया कि महाराष्ट्र को कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार राज्य के सभी किसानों के मेहनत और लगन का प्रतीक है। शिंदे ने प्रगतिशील किसानों को मान्यता देने के महत्व पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक किसान नए तकनीकों को अपनाएं। उन्होंने बताया कि बदलते समय और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, महाराष्ट्र कृषि क्रांति में अग्रणी है। उन्होंने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की तात्कालिकता पर जोर दिया था। महाराष्ट्र ने 21 लाख हेक्टेयर पर वृक्षारोपण करने और 5% बायोमास का उपयोग करने का निर्णय लिया है। जिससे मानवता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 

राज्य सरकार ने बांबू मिशन को प्राथमिकता दी है,क्योंकि बांबू एक विशेष वनस्पति है।जिससे 2 हज़ार से अधिक उत्पाद तैयार होते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान मिल रहा है। सीएम शिंदे ने किसानों के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें कर्ज माफी, फसल बीमा में अग्रणी रहना, लातूर में देश का पहला माइक्रो मिलेट क्लस्टर स्थापित करना,और 17 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने का लक्ष्य शामिल है। राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने और कपास एवं सोयाबीन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर बांबू की खेती कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सराहना की।