नई दिल्ली: नागपुर मनपा सहित राज्य के विभिन्न स्थानीय निकाय में आरक्षण मामले की सुनवाई फिर आगे बढ़ गई है। आज मंगलवार को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने थी। हालांकि, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई। वहीं गर्मियों की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। इसी के साथ राज्य में निकाय चुनाव का इंतजार और बढ़ गया है। 

मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर मनपा सहित कई नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायतों में चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासक का राज है। स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण  का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें यह तय किया जाना है कि, इन मनपा और निकाय में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना है या नहीं। जिसके कारण पिछले तीन सालों से चुनाव नहीं हो पाया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होने थी, हालांकि, किन्ही कारणों से वह टल गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों को देखते हुए छुट्टियों के बाद मामले पर सुनवाई करने की बात कही है। यानी अब जुलाई महीने में मामले पर निर्णय आयेगा। 

सुनवाई की तारीख आगे बढ़ने के साथ राज्य में निकाय चुनाव का इंतजार और बढ़ गया है। निकाय चुनाव नहीं होने के कारण पिछले तीन से चार सालों से प्रशासक का राज है। मनपा में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने से आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। छोटी-छोटी चीजों के लिए नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा ह। वहीं दूसरी तरफ सियासी लोग प्रशासकीय अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।