नागपुर: उपराजधानी नागपुर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विभिन्न जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नागपुर महानगरपालिका, नागपुर सुधार प्रन्यास, MSIDC और मिहान से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सिविल लाइंस स्थित हैदराबाद हाउस मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित इस बैठक में हॉकर्स को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने शहर की एक लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों में जोन के अनुसार सब्जी मार्केट, फूड मॉल और हॉकर जोन बनाने के निर्देश दिए। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए सीमेंट रोड के पांचवें चरण के अधूरे कार्यों, निधि की उपलब्धता और यशवंत स्टेडियम के पुनर्विकास परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

इसके साथ ही, शहर के आरक्षित भूखंडों पर स्थित लगभग 4500 अनधिकृत लेआउट्स में विकास कार्य शुरू करने और भविष्य की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नई भूमिगत गटर योजना, ब्लैक वाटर प्रबंधन और बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु वित्तीय प्रावधानों पर मंथन किया गया। नाग और पोहरा नदी पुनरुद्धार परियोजना के साथ-साथ भांडेवाडी में कचरे से बायोगैस और कंपोस्ट खाद बनाने के प्रोजेक्ट्स को गति देने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दूसरे चरण में नागपुर सुधार प्रन्यास और अन्य विभागों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें नए रिंग रोड प्रोजेक्ट, गणेश पेठ एसटी स्टैंड के विकास के लिए MSIDC को बतौर डेवलपर नियुक्त करने और गोकुळपेठ व कळमणा बाजारों के आधुनिकीकरण का मुद्दा प्रमुख रहा। स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए मेयो अस्पताल (IGGMC) और मानकापुर खेल परिसर के कार्यों की समीक्षा की गई।

मिहान (MIHAN) परियोजना के तहत उद्योगों को दी जाने वाली सरकारी रियायतों और परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, बैठक में काचीपुरा में झुग्गीवासियों के पुनर्वास, दाभा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बॉटनिकल गार्डन के विकास और नागपुर सेंट्रल जेल के स्थानांतरण जैसे दूरगामी प्रोजेक्ट्स पर भी गहन चर्चा हुई। अंत में, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए महानगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति और पारडी व गड्डीगोदाम बाजार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।