नागपुर: महानगरपालिका की स्थायी समिति ने विवादों के बीच बड़ा फैसला लेते हुए विषय समितियों के सभापतियों को वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर मंजूरी दे दी। इस निर्णय पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराते हुए इसे कानून के दायरे से बाहर और जनता के पैसों की फिजूलखर्ची करार दिया।

नागपुर महानगरपालिका की स्थायी समिति ने विवादों के बीच विषय समितियों के सभापतियों को वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव पहले ही सवालों के घेरे में था, क्योंकि मनपा के नियमों में सभापतियों को वाहन देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में इसे पेश कर पास कर दिया गया। इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए इसे कानून के दायरे से बाहर बताया। 

कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम में ऐसी कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है, जिसके तहत सभापतियों को वाहन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही कांग्रेस ने मनपा की मौजूदा आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सत्तापक्ष पर जनता के पैसों की फिजूलखर्ची का आरोप लगाया। विवादों के बावजूद प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर मंजूरी दे दी गई, जिससे इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है।