शीतकालीन अधिवेशन के अंतिम दिन विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने अपने अंतिम सप्ताह प्रस्ताव में सरकार को राज्य की लचर कानून व्यवस्था, बदले की भावना से विरोधी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की भेदभावपूर्ण कार्रवाई, किसानों की बदहाली, कपास के गिरते भाव, महिलाओं व बच्चों पर बढ़ते अत्याचार, महापुरुषों के अपमान भरे वक्तव्यों, राज्य से उद्योगों के पलायन सहित विविध मुद्दों पर जमकर घेरा और सवाल भी दागे. 

उन्होंने शिक्षकों की भर्ती, अनुदानित शालाओं के अनुदान रोकने, मिड डे मिल और पोषण आहार, गरीबों के लिए शुरू किये गए शिवभोजन थाली योजना को दुर्लक्ष करने का मुद्दा भी उठाते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि सभी मामलों में यह सरकार असफल रही है. 

वहीं प्रस्ताव के जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी अपनी सरकार द्वारा बीते 6 महीनों में लिए गए सारे निर्णयों, औद्योगिक निवेश, कानून व्यवस्था, किसानों की ऐतिहासिक मदद का ब्यौरा रखते हुए भ्रष्टाचार, भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोपों पर पलटवार भी किया. राजनीतिक बदले की भावना से विपक्ष के नेताओं पर मामले दर्ज करने के आरोप में फडणवीस ने आश्वस्त किया कि बदले की भावना से यह सरकार कभी काम नहीं करेगी.

किसानों को 9,559 करोड़ 
फडणवीस ने बताया कि पिछले 5 महीनों नैसर्गिक आपदा से हुए नुकसान भरपायी के लिए किसानों को 6,195 करोड़, ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए 2,400 करोड़ और भू-विकास बैंक को 964 करोड़ रुपये दिये इस तरह कुल 9,559 करोड़ रुपयों की अब तक की सबसे अधिक ऐतिहासिक मदद की. सतत बारिश से हुए नुकसान के लिए 3,000 करोड़ और देने का निर्णय लिया है. फसल बीमा का लाभ 2014-19 की अवधि में 17,492 करोड़ दिलाया जो मविआ सरकार में 3,981 करोड़ था बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी में नकेल कसी. उन्होंने कहा कि महापुरुषों के अपमान के संदर्भ में मैंने पहले भी जवाब दिया है लेकिन सुनने की भूमिका आपकी नहीं. इस संदर्भ में कानून कड़ा करने के लिए एक समिति तैयार कर रहे हैं.

मुझे भी जेल में डालने का षड्यंत्र
राजनीतिक बदले की भावना से विरोधियों पर कार्रवाई के आरोपों पर डीसीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने एक पेन ड्राइव दिया था जिसमें खुलासा हुआ था कि कैसे नेता, पुलिस अधिकारी यह साजिश कर मुझे भी झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डालने का षड्यंत्र कर रहे थे. प्रवीण महाजन पर तो मोका लगाने की तैयारी थी. प्रसाद लाड को फंसाया जा रहा था. कंगना राणावत का घर तोड़ने के लिए वकील को 80 लाख रुपये फीस दी गई. राणा दंपति को हनुमान चालीसा पढ़ने पर 13 दिन जेल में डाला गया. उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हो.

क्राइम कन्विक्शन रेट बढ़ा
डीसीएम ने कहा कि सत्ता किसी की भी हो अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए. राज्य का रेट ऑफ कन्विक्शन 9 प्रतिशत तक था जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत तक आ रहा है. सेक्सटार्शन, अवैध धंधों, साइबर क्राइम पर लगाम के लिए राज्य में सर्वोत्तम प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं ताकि तेजी से एक्शन हो. महिला व बाल अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि 90-95 फीसदी अपराध उनके करीबी रिश्तेदार, मित्र आदि द्वारा होते हैं. इसमें चार्जशीट दर्ज करने में तेजी आई है. 

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम के लिए ऑपरेशन ब्लैकफेस चलाया है. ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोये हुए 37,511 बच्चों को खोजकर उनके घर या बाल संरक्षण गृह को सौंपा गया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने ड्रग माफिया पर कार्रवाई करते हुए 4,000 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त किया. निर्भया वाहनों के दुरुपयोग पर उन्होंने तत्कालीन मविआ सरकार को घेरा और सदन को बताया कि किन-किन मंत्रियों के कब्जे में वाहनों को दिया गया.

3 लाख करोड़ के उद्योग आएंगे
राज्य से बड़े उद्योगों के गुजरात, हैदराबाद भेजने के आरोप को खारिज करते हुए डीसीएम ने अपनी बात रखी और कहा कि जानबूझकर ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी सरकार आते ही सारे उद्योग बाहर गए. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने 3 लाख करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट के लिए पहल की थी लेकिन मविआ सरकार ने वह अवसर गंवा दिया. 

14 महीने इन्वेस्टमेंट कमेटी की बैठक तक नहीं ली गई. हमने 2 बैठकें ली और 95,000 करोड़ के निवेश को मान्यता दी है. उन्होंने सदस्यों द्वारा कुछ भ्रष्टाचार की जांच की मांग को मंजूर किया. नागपुर के रेती घोटाले की जांच पर एसआईटी की मांग पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और निश्चित अवधि के बाद इसकी एसआईटी जांच करेंगे. कोल वॉशरीज पर सुको ने एमएसएमई के पक्ष में निर्णय दिया है लेकिन कुछ लोग इसमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं.