नई दिल्ली: UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में उठे विरोध और आंदोलनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

UGC द्वारा जारी नए नियमों के खिलाफ देशभर में छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों ने व्यापक आंदोलन किया था। कई राज्यों में प्रदर्शन, ज्ञापन और विरोध सभाएं आयोजित की गई थीं, जिनमें इन नियमों को शिक्षा व्यवस्था और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया गया। इन्हीं आपत्तियों और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी हितधारकों—छात्रों, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों—से व्यापक परामर्श कर नया ड्राफ्ट तैयार करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा जैसा संवेदनशील विषय बिना सहमति और संवाद के नहीं बदला जा सकता।

अदालत का मानना है कि इन नियमों का सीधा असर लाखों छात्रों और शिक्षकों के भविष्य पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल UGC के नए नियम लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार को संशोधित मसौदा तैयार कर दोबारा प्रस्तुत करना होगा।