logo_banner
Breaking
  • ⁕ हाईकोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को मिली जमानत, एक लाख के मुचलके पर अदालत ने कोकाटे को दिया जमानत, सजा रखी बरकरार ⁕
  • ⁕ डॉक्टर को Sextortion में फांसकर मांगी 2.60 करोड़ की फिरौती, पत्रकार सहित सात लोग गिरफ्तार; तीन महिला भी शामिल; 13 नामजद ⁕
  • ⁕ नगर पालिका चुनाव से पहले ठाकरे गुट को बड़ा झटका, अमरावती नगर सेवक रहे प्रशांत वानखड़े युवा स्वाभिमान संगठन में शामिल ⁕
  • ⁕ विदर्भ में पढ़ रही कड़ाके की ठंड; 8 डिग्री के साथ गोंदिया सबसे ठंडा, नागपुर में भी पारा लुढ़कर 8.5 डिग्री हुआ दर्ज ⁕
  • ⁕ बुटीबोरी में हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौत, 11 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी, प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज ⁕
  • ⁕ विदर्भ में मनसे के लिए अच्छा माहौल, उबाठा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत ⁕
  • ⁕ Bhandara: ट्रक रोककर चालक को बेरहमी से पीटा, नकदी लूटकर हुए फरार, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपूर मनपा में नया विवाद; आयुक्त के ‘अलिखित फरमान’ से अधिकारी-कर्मचारी परेशान ⁕
  • ⁕ सूदखोरी का कहर! चंद्रपुर में साहूकारों की दरिंदगी, एक लाख का कर्ज़ 47 लाख बना; कर्ज चुकाने किसान ने बेच दी किडनी ⁕
  • ⁕ Nagpur: चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन चोरी की वारदातों का खुलासा, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की कार्रवाई ⁕
Amravati

कर्मचारियों को मिला बच्चू कडु का साथ, सांसद और विधायकों से अपनी पेंशन छोड़ने का किया आवाहन


नागपुर: राज्य में 19 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। वह सरकार से पुरानी पेंशन को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। कमचारियों की इस हड़ताल को विधायक बच्चू कडु का समर्थन मिला है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांग मानने की अपील की है। इसी के साथ उन्होंने सांसदों और विधायकों से अपनी पेंशन छोड़ने का आवाहन भी किया। 

अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए बच्चू कड़ुए ने कहा कि, "देश के 80 प्रतिशत सांसदों और विधायकों को पेंशन की जरुरत नहीं है। इसलिए विधायक व सांसद भी पेंशन छोड़ दें। उन्होंने आगे कहा कि, "मैंने सरकार को पत्र दिया है कि मैं पेंशन नहीं लूंगा।" कडु ने आगे कहा कि, "काम के आधार पर  किसे कितनी पेंशन दी जानी चाहिए, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। मूल्यांकन के बाद पेंशन दी जानी चाहिए।" 

कडु ने आगे कहा कि, "किसानो और दिव्यांगों की पगार भी बहुत कम है। इसलिए सरकार समान न्याय नीति लाए और सरकार किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन पर भी विचार करे।"