नई दिल्ली: UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज लगाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर भी चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ₹2,000 तक के UPI भुगतान के लिए किसी तरह की फीस, लेवी या अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। यह व्यवस्था भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले दोनों पक्षों पर लागू होगी।

2000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर क्या होगा?

सरकार के इस फैसले से छोटे और रोजमर्रा के डिजिटल भुगतानों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भविष्य में Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का रास्ता खुल गया है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि ऐसे ट्रांजैक्शन पर कितना शुल्क लगेगा और इसे किस तरह लागू किया जाएगा।

सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब UPI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम की लागत और उसकी वित्तीय स्थिरता को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को शुल्क से सुरक्षित रखते हुए बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए संभावित शुल्क व्यवस्था की गुंजाइश बनाई है।

आम यूजर के लिए क्या बदला?

आम लोगों के लिए 2,000 रूपये तक के UPI भुगतान पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। वहीं RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान भी चार्ज-मुक्त रहेगा। सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदारों और रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है।