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Gadchiroli

गढ़चिरौली पुलिस की बड़ी उपलब्धि: एंटी-नक्सल ऑपरेशन में शानदार काम पर गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित


गडचिरोली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस बल को एंटी-नक्सल अभियान में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर (बस्तर) में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में गढ़चिरौली पुलिस के कार्यों की खास सराहना की गई। इस बैठक में देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

18 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में नक्सली संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने वाले पुलिस बलों को सम्मानित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में गढ़चिरौली पुलिस और विशेष एंटी-नक्सल स्क्वॉड ‘C-60’ द्वारा चलाए गए सफल अभियानों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है।

बैठक में महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, गढ़चिरौली के पूर्व पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, वर्तमान पुलिस अधीक्षक एम. रमेश तथा ‘C-60’ यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी, हथियारों की बड़ी खेप जब्त करने और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की मजबूत पकड़ बनाने को लेकर गढ़चिरौली मॉडल की विस्तार से चर्चा हुई।

इस उच्चस्तरीय बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र से दस सदस्यीय टीम इस बैठक में शामिल हुई थी।

बैठक के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों को और आक्रामक रणनीति अपनाने के संकेत भी दिए गए।

उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में गढ़चिरौली पुलिस ने कई बड़े नक्सली कैंप ध्वस्त किए हैं और बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में गढ़चिरौली पुलिस की कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यही वजह रही कि जगदलपुर बैठक में गढ़चिरौली पुलिस मॉडल का विशेष उल्लेख किया गया, जिसे पूरे देश के लिए एक प्रभावी एंटी-नक्सल रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।