गोंदिया. नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदारी संभालने वाले  जिले के 500 पुलिस कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के डीसीपीएस में जमा होने वाले पैसे ब्याज सहित 31 मार्च 2022 के पूर्व दिए जाए ऐसा शासन का आदेश हैं.  इसके बावजुद जिले के 500 पुलिस कर्मचारियों को यह पैसे 6 महीने के बाद भी नहीं मिले है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिपिक की लापरवाही से पुलिस कर्मियों को उनके अधिकार के पैसे नहीं मिले हैं. राज्य में 6वां वेतन आयोग मंजूर होने के बाद सन 2006 से 2009 तक बढ़ा वेतन सरकार ने डीसीपीएस में जमा किया था. 

वह मार्च 2022 में ब्याज सहित कर्मचारियों को दें ऐसा शासन का आदेश  था जबकि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिपिकों की दुर्लक्षता से अब तक  यह राशि नहीं मिली है. कोषागार कार्यालय में यह पैसे पड़े हैं. पूर्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिपिक इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं कर रहे थे. उन्होंने अगस्त महीने में प्रस्ताव तैयार कर कोषागार कार्यालय को दिया है. वहीं कोषागार कार्यालय द्वारा भी यह पैसे देने में टालमटौल की जा रही है. 

राज्य के अन्य जिलों में मार्च 2022 के वेतन के साथ नगद पैसे मिले हैं लेकिन यहां पुलिस कर्मचारी अब भी इसकी प्रतीक्षा में हैं. 1 नवंबर 2005 को या इसके बाद शासन सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना क्रियान्वित की गई है. इसके क्रियान्वयन की कार्यपद्धति शासन निर्णयान्वये निश्चित की गई.

1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 तक इस अवधि में 6वें वेतन आयोग की बकाया रकम उनके परिभाषित अंशदान नियुक्ति वेतन खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए थे  लेकिन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना की राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना की सेवा समाप्त वाले कर्मचारियों की स्तर 2 में जमा होने वाली रकम को वापस देने कार्रवाई करने शासन निर्णय जारी किया गया.