गोंदिया: महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश सीमा पर वर्षों से चले आ रहे अवैध रेत उत्खनन के खेल पर अब प्रशासन पूरी तरह से लगाम कसने जा रहा है। बालाघाट और गोंदिया जिलों की सीमा पर बहने वाली वैनगंगा नदी का अंतरराज्यीय सीमांकन करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के साथ ही रेत माफिया के लिए अब “नो मैन्स लैंड” का फायदा उठाना मुश्किल हो जाएगा।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अब तक नदी की स्पष्ट सीमा तय न होने के कारण दोनों राज्यों के अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे, जिसका सीधा लाभ अवैध उत्खनन करने वालों को मिलता रहा। सीमांकन के बाद यह तय हो जाएगा कि नदी का कौन-सा हिस्सा किस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर सीधे केस दर्ज किए जा सकेंगे।

इस पूरे अभियान के लिए महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। टीम द्वारा नदी के संवेदनशील और अति-संवेदनशील घाटों की पहचान की जाएगी। सीमांकन कार्य के दौरान ड्रोन सर्वे, अतिरिक्त पुलिस बल और लगातार गश्त की व्यवस्था की जाएगी।

प्रशासन का दावा है कि इस कदम से न सिर्फ सीमा विवाद खत्म होगा, बल्कि अवैध रेत उत्खनन से हो रहे राजस्व नुकसान पर भी रोक लगेगी और वैनगंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह व पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।