मुंबई: पिछले दो दशक से गोसीखुर्द परियोजना (Gosikhurd Project) से प्रभावित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना से प्रभावित सभी 26 गांव का पुनर्वसन करने का आदेश अधिकारीयों को दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने गोसीखुर्द परियोजना को लेकर अधिकारीयों के साथ मंत्रालय में बैठक की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री यह आदेश दिया।

बैठक में विधायक नरेंद्र भोंडेकर, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव असीम कुमार गुप्ता, भंडारा कलेक्टर संदीप कदम सहित विदर्भ सिंचाई विकास निगम, लाभ क्षेत्र विकास बोर्ड आदि के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारीयों को आदेश दिया कि, गांवों के पुनर्वास के संबंध में निर्णय नई तैयार पुनर्वास नीति के अनुसार लिया जाए। उसके लिए संबंधित गांवों के नागरिकों को विश्वास में लिया जाए और उन्हें पुनर्वास के उपायों की जानकारी दी जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि कलेक्टर कार्यालय इन गांवों के संकल्प और संबंधित प्रस्ताव राहत एवं पुनर्वास विभाग को प्रस्तुत करें।

बढ़ते जलस्तर से 26 गांवों को खतरा

गोसीखुर्द परियोजना से भंडारा जिले के 34 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं और 70 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं। लेकिन इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि वैनगंगा नदी के किनारे उच्च भूमि पर स्थित 26 गांवों को गोसीखुर्द जलाशय के बढ़ते जल स्तर के कारण जोखिम उठाना पड़ेगा। ऐसे 26 गांवों ने सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पुनर्वास की मांग की थी।