मुंबई: राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय तैयार करेगी। देश में यह पहला अवसर होगा जब किसी राज्य सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है.विधायक बच्चू कडू ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता लेकर यह जानकारी दी.उन्होंने बताया की राज्य के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है.आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिन के अवसर पर इसका ऐलान किया जायेगा। कडू ने बताया की बीते तीस वर्षो से हम इस बात के लिए लड़ रहे थे जिसमे आज सफ़लता मिली है.सिर्फ इतना ही नहीं हर जिले में लगभग चार करोड़ की लागत से दिव्यांग और मदत पुनर्वसन केंद्र बनाया जायेगा। इस निर्णय का शासनादेश आने वाले 15 दिनों में होने की जानकारी उन्होंने दी.अब राज्य में आउटसोर्सिंग से होने वाली पदभर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा और दिव्यांगों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी।