नागपुर: राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिसंबर 2028 तक 'हर घर जल' प्रमाणीकरण हासिल करने के साथ-साथ जल आपूर्ति योजनाओं का सक्षम संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय और महाराष्ट्र शासन के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में सामंजस्य पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसमें नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागी हुए। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाई है तथा इस नए चरण को 'जल जीवन मिशन-2.0' कहा जाएगा। उसी संदर्भ में राज्यों को संरचनात्मक सुधार, समयसीमा का पालन, योजनाओं की स्थिरता और नागरिक-केंद्रित सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह सामंजस्य करार हुआ। 

इस समझौते में कुछ प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति आधारभूत संरचना पूरी कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना तथा दिसंबर 2028 तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण हासिल करना। 

इसके अलावा जल आपूर्ति योजनाओं का कुशल संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ जिला व राज्य स्तर पर संरचनात्मक सुधार लाने के लिए पेयजल स्थिरता योजना अपनाना।