नागपुर: शहर के मध्यवर्ती कारागृह में बंदियों की बढ़ती संख्या और पेशी के दौरान हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, अब जेल परिसर में ही एक सुसज्जित कोर्टरूम का निर्माण किया जाएगा। इस फैसले से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि समय और ईंधन की भी बचत होगी।

 गृह विभाग ने इस परियोजना के लिए कुल 4 करोड़ 24 लाख 60 हजार रुपये का बजट मंजूर किया है। इसमें से 2 करोड़ 1लाख 98 हजार रुपये कोर्टरूम के निर्माण के लिए तथा 2 करोड़ 22 लाख 62 हजार रुपये वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट के विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं।

फिलहाल नागपुर जेल की क्षमता 1,940 बंदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 3 हजार से अधिक कैदी रखे गए हैं, जिनमें से 125 से अधिक कुख्यात और आक्रामक अपराधी हैं। ऐसे में कारागृह परिसर में कोर्टरूम बनाना एक आवश्यक कदम माना जा रहा है।

नई इमारत में न्यायाधीशों के लिए चेंबर,आरोपियों और साक्षियों के लिए विशेष कक्ष, वकीलों के लिए अलग कमरे, शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा वर्तमान में जेल में मौजूद 22 वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट्स को बढ़ाकर 50 किया जाएगा। इससे गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में बंदियों को अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारागृह का मानव संसाधन भी बचेगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसकी पुष्टि जेल अधीक्षक वैभव आगे ने की है।