अकोला: जिले की सभी सातों पंचायत समितियों में प्रशासक नियम लागू कर दिया गया है। इनका कार्यकाल गुरुवार 16 जनवरी से समाप्त हो गया है और समूह विकास अधिकारियों ने प्रशासक का पद संभाल लिया है। मिनी मंत्रालय के नाम से मशहूर जिला परिषद का कार्यकाल 16 जनवरी को समाप्त हो गया था, आज शुक्रवार है। जिला परिषद में 17 जनवरी से 'प्रशासक राज' शुरू हो गया है।

समाप्त हो चुकी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला परिषद और उसके अधीन पंचायत समितियों में समूह विकास अधिकारियों को प्रशासक के रूप में अधिकृत किया गया है। यह आदेश 15 जनवरी को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जारी किया गया था।

इसके अनुसार जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिले की सभी सात पंचायत समितियों में समूह विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस पृष्ठभूमि में उन सभी सात पंचायत समितियों में प्रशासनिक नियम लागू कर दिया गया है, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी से समाप्त हो गया है और संबंधित पंचायत समितियों के समूह विकास अधिकारियों ने प्रशासक का पद स्वीकार कर लिया है। आज 17 जनवरी को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी ने प्रशासक का पद स्वीकार कर लिया है।

जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के कारण जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विषय समिति अध्यक्षों के सरकारी वाहनों को जिला परिषद प्रशासन द्वारा 16 जनवरी की शाम को जमा कर लिया गया है।