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Nagpur

सरकार को भिखारी’ कहने पर घिरे कृषि मंत्री कोकाटे, विपक्ष ही नहीं सत्तापक्ष के नेताओं ने भी की कड़ी निंदा; माफी की उठी मांग


नागपुर: सरकार को 'भिखारी' कहने वाले बयान को लेकर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) चौतरफा घिर गए हैं। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी उनके बयान की तीखी आलोचना कर रहे हैं। शिवसेना (Shivsena) नेता नरेंद्र भोंडेकर (Narendra Bhondekar) ने कोकाटे से माफी मांगने की मांग की है, जबकि कांग्रेस (Congress) नेता विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की अपील की है।

क्या कहा था कोकाटे ने?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं राज्य के कृषि मंत्री कोकाटे ने इस साल के शुरू में किसानों की तुलना कथित रूप से भिखारियों से कर दी थी। उन्होंने कहा था, ‘यहां तक कि एक भिखारी भीख में एक रुपये भी नहीं लेता, लेकिन यहां हम एक रुपये में फसल बीमा दे रहे हैं। फिर भी, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं।’ टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कोकाटे ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार किसानों को एक रुपया नहीं देती, बल्कि उनसे एक रुपया लेती है। सरकार खुद भिखारी है।’ 

माफ़ी मांगे कृषि मंत्री: नरेंद्र भोंडेकर
नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना नेता नरेंद्र भोंडेकर ने कोकाटे के बयान की निंदा की। भोंडेकर ने कहा कि, "कृषि मंत्री का बयान बेहद निंदनीय है, उन्हें तुरंत अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ भोंडेकर ने यह भी कहा कि, "मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे।"

मंत्रिमंडल से करें बर्खास्त

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, "किसानों का अपमान करने वाले, उन्हें भिखारी कहने वाले और सरकार को भिखारी कहने वाले व्यक्ति को एक पल के लिए भी मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "अगर इस सरकार में किसानों के लिए ज़रा भी शर्म या दया है, तो कृषि मंत्री का तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए।"

मुख्यमंत्री फडणवीस भी कर चुके हैं आलोचना
फडणवीस ने गढ़चिरौली में कहा कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो मंत्रियों को इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। हमने फसल बीमा योजना में सुधार किए क्योंकि हमने देखा कि बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसानों को नहीं।