मुंबई: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए अधिकतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उसी के तहत उन्होंने ई- कैबिनेट का फैसला किया है। एनआईसी ने ई- कैबिनेट प्रणाली विकास किया है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने इसका  प्रस्तुतीकरण किया।

देश में डिजिटलाइजेशन के बाद से सरकारी सहित निजी कामों को डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट बैठक को भी ई-कैबिनेट में तब्दील करने का निर्णय लिया। इसी के साथ मंगलवार को आयोजित कैबिनेट में मुख्य सचिव  सुजाता सौनिक ने आईसीटी द्वारा निर्मित ई-कैबिनेट का प्रस्तुतीकरण किया। 

ई-कैबिनेट नसे कैबिनेट बैठकों के लिए कागज के बड़े पैमाने पर उपयोग को कम करने में सहायक होगा। यह प्रणाली मंत्रियों के लिए एक बहुत ही उपयोगकर्ता- अनुकूल डैशबोर्ड प्रदान करेगी। साथ ही, आवश्यक संदर्भ ढूंढना, कार्रवाई बिंदु देखना और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना आसान हो जाएगा। ई-कैबिनेट से यह होगा फैसला, 

• ई- कैबिनेट कैबिनेट की बैठकों, निर्णयों और संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित रखेगी। 
• कैबिनेट के फैसले और उनके संदर्भ ढूंढना आसान होगा। 
• नई प्रणाली पारंपरिक कैबिनेट बैठकों में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करेगी।
• साथ ही कैबिनेट में प्रस्तुत प्रस्ताव को सहित सभी रिकार्ड रखने की प्रक्रिया आसानी से सकेगी। 

सुशासन की प्राप्ति में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली कैबिनेट बैठक के लिए दस्तावेजों के वितरण के लिए अंतिम समय की भीड़ से बचने के साथ- साथ प्रक्रिया में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बहुत समय बचाएगी।