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भंडारा से शुरू हुई मंडल यात्रा, विजय वडेट्टीवार बोले- OBC जातिगत जनगणना के लिए सरकार को झुकाना होगा


भंडारा: सकल ओबीसी महामोर्चा की ओर से आयोजित मंडल यात्रा-2026 की सोमवार को भंडारा से उत्साहपूर्वक शुरुआत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने ओबीसी समाज के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।

वडेट्टीवार ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन और ओबीसी समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले पांच वर्षों से मंडल यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।

जातिगत जनगणना पर सरकार को घेरा

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में ओबीसी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने के बाद केंद्र सरकार ने जनगणना की घोषणा की। लेकिन वर्तमान जनगणना प्रक्रिया में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं रखा गया है।

वडेट्टीवार ने सवाल उठाया कि यदि पहले चरण में ओबीसी की अलग से गणना नहीं होगी, तो दूसरे चरण में उसे शामिल करने के सरकार के दावे पर कैसे भरोसा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ओबीसी जातिगत जनगणना के लिए अलग कॉलम शामिल करने को मजबूर करना होगा।

OBC महामंडल और महाज्योति के लिए अधिक बजट की मांग

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि अन्य समाजों के विकास महामंडलों को पर्याप्त बजट दिया जाता है, जबकि ओबीसी महामंडल के लिए केवल 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मांग की कि महाज्योति के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाए तथा प्रत्येक जिले और तहसील स्तर पर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए उन्होंने 72 छात्रावासों को मंजूरी दी थी और अधिक समय मिलता तो पूरे राज्य में छात्रावासों का नेटवर्क तैयार किया जाता।

OBC आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लंबित हैं, जिससे लाखों पद खाली पड़े हैं। उन्होंने इसे ओबीसी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि ओबीसी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, रोजगार, बजट और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी ओबीसी समाज के लोगों से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की।