logo_banner
Breaking
  • ⁕ 2 दिसंबर को होगी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 3 दिसंबर को मतगणना, राज्य चुनाव आयोग ने की घोषणा ⁕
  • ⁕ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को 25 साल तक मिलेगी मुफ्त बिजली, राज्य सरकार की स्मार्ट योजना के लिए महावितरण की पहल ⁕
  • ⁕ उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर बावनकुले में जुबानी जंग; भाजपा नेता का सवाल, कहा - ठाकरे को सिर्फ हिंदू ही क्यों नजर आते हैं दोहरे मतदाता ⁕
  • ⁕ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 8 लाख की ठगी, साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: दरियापुर-मुर्तिजापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना, तेज गति से आ रही कार की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ Kamptee: रनाला के शहीद नगर में दो माह के भीतर एक ही घर में दूसरी चोरी, चोर नकदी व चांदी के जेवरात लेकर फरार ⁕
  • ⁕ Yavatmal: भाई ने की शराबी भाई की हत्या, भतीजा भी हुआ गिरफ्तार, पैनगंगा नदी के किनारे मिला था शव ⁕
  • ⁕ जिला कलेक्टरों को जिला व्यापार में सुधार के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त अधिकार ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में नौ महीनों में 60 नाबालिग कुंवारी माताओं की डिलीवरी ⁕
  • ⁕ विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया ⁕
Nagpur

2025 के बजाय 2026 में होंगे मनपा चुनाव! राज्य सरकार के नए अधिसूचना से अटकलों का बाजार हुआ गर्म


नागपुर: राज्य की तमाम महानगर पालिका में पिछले तीन साल से प्रशासक राज है। बृहन्मुंबई, नागपुर और पुणे सहित तमाम 10 महानगर पालिका के निवासी नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, नागरिकों का इंतजार और बढ़ सकता है। प्रभाग रचना को लेकर सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें प्रभाग रचना की फाइनल रिपोर्ट जमा करने की तारीख को बढ़ा दी है। सरकार ने जहां पहले चार सितंबर को फाइनल रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, वहीं अब इसे बढ़ाकर छह सितंबर कर दिया है। अंतिम प्रभाग रचना के बाद आरक्षण सहित मतदान सूची के निर्माण में कम से कम ढाई महीने का समय लगना निश्चित है, इसको देखते हुए मनपा के चुनाव नए साल में होंगे यह निश्चित हो गया है। 

सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, 

  • 11 से 16 जून 2025 तक गणना समूहों की व्यवस्था करना।
  • 17 जून से 24 जुलाई तक वार्ड संरचना का प्रारूप तैयार करना।
  • 1 से 5 अगस्त तक नगरीय विकास विभाग को वार्ड संरचना सौंपना।
  • 6 से 11 जुलाई तक चुनाव आयोग को वार्ड संरचना का प्रारूप प्रस्ताव भेजना।
  • वार्ड संरचना का प्रारूप प्रकाशित कर उस पर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करना।
  • 29 से 8 सितंबर तक प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करना।
  • 9 से 15 सितंबर तक वार्ड संरचना नगरीय विकास विभाग को सौंपना।
  • 16 से 22 सितंबर तक अंतिम रूप से तैयार वार्ड संरचना चुनाव आयोग को सौंपना।
  • 3 से 6 अक्टूबर तक अंतिम वार्ड संरचना प्रकाशित करना।

नए साल में होंगे चुनाव

वार्ड संरचना को अंतिम रूप देने के बाद अगले 8 दिनों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नए आरक्षण जारी किए जाएंगे। उसके बाद मतदाता सूची तैयार होने में डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा, इसलिए चुनाव नए साल में होंगे।