'प्राइवेट जेट नहीं, यात्री विमान'... फडणवीस-उद्धव की यात्रा पर बावनकुले का बड़ा बयान; RTO ट्रांसफर की होगी हाई लेवल जांच
नागपुर: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य की राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के एक ही विमान से यात्रा करने, नागपुर पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल के RSS पर दिए बयान, RTO अधिकारियों के तबादलों में कथित हस्तक्षेप और राजस्व विभाग में अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।
फडणवीस-उद्धव की साथ यात्रा पर क्या बोले?
बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निजी विमान के बजाय सामान्य यात्री विमान से यात्रा कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि सार्वजनिक विमान से यात्रा करना देशहित में अच्छा संदेश है। उन्होंने कहा कि विमान में होने वाली हर बातचीत राजनीतिक नहीं होती, कई बार व्यक्तिगत और पारिवारिक विषयों पर भी चर्चा होती है।
विश्वास नांगरे पाटिल का किया बचाव
RSS की प्रशंसा करने पर पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल की आलोचना किए जाने पर बावनकुले ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यदि किसी ने उसके बारे में सकारात्मक बात कही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
शहीदों के परिवारों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने शहीद जवानों की वीर माताओं, वीर पत्नियों और कानूनी वारिसों को दी जाने वाली कृषि भूमि के हस्तांतरण पर लगने वाला स्टांप शुल्क पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है। बावनकुले ने बताया कि इस निर्णय को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।
RTO तबादला विवाद की होगी उच्चस्तरीय जांच
RTO अधिकारियों के तबादलों में कथित बाहरी हस्तक्षेप के मामले पर बावनकुले ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा विभाग में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर केंद्र और राज्य की उच्चस्तरीय एजेंसियों से जांच कराई जानी चाहिए।
राजस्व विभाग पर आरोपों का जवाब
राजस्व विभाग में कथित घोटाले के आरोपों पर बावनकुले ने कहा कि यह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि राजस्व निर्धारण में "तफावत" का मामला है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के सभी मामलों की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है और अकाउंटेंट जनरल (AG) के माध्यम से ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
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