Population Census 2025: एक अक्टूबर 2026 से शुरू होगी जनगणना, दो चरणों में गिनी जाएगी जनसँख्या
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनसंख्या जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार दो चरणो में जनगणना की जायेगी। पहला चरण एक अक्टूबर 2026 से शुरू होगा जिसमें पहाड़ी राज्यों में जनगणना होगी। दूसरा चरण एक मार्च 2027 में होगा, इस दौरान मैदानी राज्यों की जनसंख्या गिनी जायेगी। इस बार केंद्र सरकार जनसंख्या के साथ जातीय जनगणना भी करेगी।
देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। इस हिसाब से अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। हालांकि, इसके बाद से लगातार जनसँख्या की गड़ना की मांग की जा रही थी। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसँख्या गणना का ऐलान किया। इसके साथ आजादी के बाद पहली बार देश में जाती की जनगणना करने की बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई।
वहीं इस पर गृह मंत्रालय ने कहा, "जातियों की गणना के साथ-साथ दो चरणों में जनसंख्या जनगणना-2027 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जनसंख्या जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के पहले दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के गैर-समकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 के पहले दिन 00.00 बजे होगी। उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के इरादे की अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।"
2011 में सामाजिक-आर्थिक जनगणना हुई, आंकड़े जारी नहीं
मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना हुई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर कराया था। हालांकि, इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर केवल एससी-एसटी परिवारों के आंकड़े ही जारी किए गए हैं।
1948 के जनगणना अधिनियम में एससी-एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1,270 एससी और 748 एसटी हैं। 2011 में एससी की आबादी 16.6% और एसटी की आबादी 8.6% थी।
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