नागपुर: राज्य सरकार ने 'सेक्शन 155' के ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग के 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। 

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुणे विभाग के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और दूसरे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। पुणे विभाग की जांच में 424 मामले संदिग्ध पाए गए और 13 मामलों में सीधे तौर पर दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। 

बावनकुले ने बताया कि राज्य भर में सरकारी जमीनों पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने का मामला विधान परिषद में भी उठा है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है।