उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी UCC लागु करने की तैयारी; महाराष्ट्र में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड!
नागपुर: देश की राजनीति में कॉमन सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सहित राइट विंग से जुडी हुई पार्टियां लगातार इसे लागू करने की मांग करती आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। भाजपा शाषित उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 26 जनवरी से राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया गया है। इसी के साथ एक और भाजपा शाषित गुजरात सरकार ने भी यूसीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में समिति का गठन कर दिया दिया है। भाजपा के एजेंडे में यूसीसी रहा है, जिसके बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि, क्या महाराष्ट्र में भी कानून लागू होगा। अगर लागू होगा तो कब तक होगी?
गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने मंगलवार को यूसीसी कानून बनाने की समिति का गठन कर दिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि, ''यूसीसी संविधान की वह भावना है जो सद्भाव और समानता स्थापित करेगी। गुजरात के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसके लिए गुजरात के सीएम भूपेन्द्रभाई पटेल ने यूसीसी कानून लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति अगले 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।''
भाजपा के कोर एजेंडे में हुए शामिल
सामान नागरिकता कानून भाजपा के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। भाजपा जब से बनी है यूसीसी को देश में लागू करने की बात वह लगातार करती आ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी नेताओं ने खुलकर यूसीसी को लागू करने का ऐलान किया हुआ है। पिछले दिनों गृहमंत्री शाह ने राज्यवार यूसीसी को लागू करने की बात कही थी। जिसके बाद भाजपा शाषित कई राज्यों ने उत्तराखडं में लागु कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है।
महाराष्ट्र में कब लागू होगा यूसीसी
महाराष्ट्र में भी पिछले कई सालों से यूसीसी कानून की मांग की जा रही है। 2022 में जब राज्य में जब लव जिहद की घटना सामने आई थी उसी दौरान से यूसीसी लागू करने की मांग भाजपा सहित हिन्दू संगठनो ने शुरू कर दिया था। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस समय परिस्थिति को देखकर कानून लागू करने की बात कही थी। वहीं 2024 विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव के समय फडणवीस लगातार वोट जिहाद को लेकर आक्रामक रहे हैं। भाजपा राज्यों में लगातार इसे लेकर कदम उठाये जा रहे हैं, इसको देखते हुए महाराष्ट्र में भी इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसको लेकर जवाब दिया है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद शिंदे ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान यूसीसी को लेकर शिंदे से सवाल किया गया। जिसपर जवाब देते हुए शिंदे ने कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे।"
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