logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

Akola: मनपा चुनाव के लिए प्रभाग संरचना पूरी, अब आरक्षण का इंतज़ार


अकोला: अकोला महानगर पालिका में तीन साल के प्रशासक शासन के बाद, अब चुनावी गतिविधियों में तेज़ी आ गई है। मनपा के चुनाव विभाग ने आगामी चुनावों के लिए वार्ड संरचना का मसौदा तैयार कर लिया है और इस तरह चार वार्डों का एक प्रभाग नए सिरे से बनाया गया है। चुनाव विभाग प्रमुख अनिल बिडवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चुनाव के लिए 1 जुलाई, 2025 तक की विधानसभा मतदाता सूची को स्वीकार किया जाएगा।

मनपा का कार्यकाल 8 मार्च, 2022 को समाप्त हो गया था। उसके बाद, प्रशासक नियुक्त किया गया और तीन साल तक राजनीतिक परिदृश्य में शांति रही। हालाँकि, चुनाव प्रक्रिया में आई तेज़ी के कारण, राजनीतिक गतिविधियाँ फिर से शुरू हो गई हैं।

चुनाव आयोग के आदेशानुसार, 1 से 5 अगस्त, 2025 के बीच वार्ड संरचना के मसौदे के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालाँकि, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को दिए जाने वाले आरक्षण की राशि के संबंध में सरकारी आदेश का इंतज़ार है। सरकारी आदेश प्राप्त होते ही अंतिम प्रारूप संरचना शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत कर दी जाएगी।