विधानसभा विस्तार भूमि विवाद: मुद्रण कार्यालय और नगर आपूर्ति कार्यालय होंगे स्थानंतरित, बावनकले ने दो दिनों में नई भूमि चिन्हित करने का दिया निर्देश
नागपुर: नागपुर के विधान भवन के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि का मुद्दा सुलझ गया है। राजस्व मंत्री और नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकारी मुद्रण कार्यालय और नगर आपूर्ति कार्यालय को स्थानांतरित करने और भूमि को जल्द सरकार को सौपने का आदेश दिया है। यही नहीं पालकमंत्री ने दोनों संस्थानों को दो दिनों के अंदर नई भूमि का चयन करने और अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।
ज्ञात हो कि, नागपुर विधान भवन के विस्तार के लिए से कुछ स्थान की आवश्यकता है। नई विधानसभा के लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस और शहर आपूर्ति गोदाम का अधिग्रहण करना जरुरी है। हालांकि, पिछले कई समय से भूमि अधिग्रहण का मामला उलझा हुआ था। दोनों संस्था भूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी को लेकर गुरुवार को मुंबई में राजस्व मंत्री बावनकुले ने दोनों विभगों के अधिकारीयों के साथ बैठक की।
बैठक में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस और शहर आपूर्ति कार्यालय के लिए कुछ स्थान आवंटित करने के बारे में काफी चर्चा हुई। बावनकुले ने यह भी आदेश दिया है कि दोनों कार्यालय वैकल्पिक स्थान ढूंढें और प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस प्रकार, भूमि पर चल रहा विवाद अब सुलझ गया है। नागपुर विधान भवन के विस्तार के लिए अब जगह उपलब्ध होगी।
दोनों विभागों को नई जगह उपलब्ध कराइ जाएगी
राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि, "सरकारी मुद्रणालय और आपूर्ति विभाग को नई जगह उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें अगले दो दिनों में स्थानों की तलाश करनी चाहिए और प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। यद्यपि यहां सरकारी स्थल हैं, लेकिन यह गोदाम इस तरह से स्थान उपलब्ध कराएगा जिससे शहर के लोगों को कम से कम समय में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। नई भूमि का निरीक्षण करने तथा उस स्थान पर निर्माण पूरा होने के बाद ही संबंधित भूमि को अपने कब्जे में लिया जाएगा।
इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक होगी और इसे मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुद्रण कार्यालय में कुछ जगह बची हुई है। यह स्थान विधान भवन के लिए आवश्यक है। साथ ही, शहर आपूर्ति विभाग की शेष जमीन पर निर्माण करना आवश्यक होने के कारण, ये दोनों जमीनें सरकार को दी जानी चाहिए, ऐसा निर्देश बावनकुले ने दिया है। इसी क्षेत्र में स्थित जीरो माइल का भी विकास किया जाएगा। बावनकुले ने यह भी बताया कि इन इमारतों में सभी आवश्यक विभाग बनाए जाएंगे।
नई विधानसभा में 500 विधायकों की बैठने की होगी क्षमता
राज्य सरकार ने नागपुर विधान भवन का विस्तार करने का निर्णय लिया है और नए विधान भवन में करीब 500 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कुछ अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता थी। यह निर्णय लिया गया कि सरकारी मुद्रण कार्यालय एवं आपूर्ति विभाग को वर्तमान विधान भवन के पीछे स्थापित किया जाए। हालाँकि, आपूर्ति विभाग ने प्रिंटिंग प्रेस को अपनी जगह देने से इनकार कर दिया।
इस बीच, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे नागपुर आए और भूमि विवाद को सुलझाने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा था कि भूमि का अधिग्रहण सभी की सहमति से किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को विधान भवन के सामने मौजूद एन. कुमार से दोबारा बातचीत करने के निर्देश भी दिए। लेकिन एक महीने तक कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी अधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत कराया और उन्हें तदनुसार काम करने के निर्देश दिए।
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