Buldhana: स्वास्थ्य व्यवस्था ईमानदारी से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाए, मंत्री जाधव का अधिकारीयों को आदेश
बुलढाणा: केंद्र सरकार का उद्देश्य सभी आम गरीब लोगों को आसानी से, सुविधाजनक और उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था ईमानदारी से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम करे और अपने काम में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यह निर्देश आज केंद्रीय आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने दिए।
शुक्रवार को बुलढाणा के जिला कलेक्टर कार्यालय में केंद्रीय आयुष स्वास्थ्य और कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई. उस समय जाधव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य उपनिदेशक डॉ. भंडारी, स्वास्थ्य विभाग के राज्य समन्वयक सोहम वायल डॉ. जीवन बच्छाव उपसचिव विशाल गुप्ता जिला कलेक्टर डॉ. किरण पाटिल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात जिला शल्य चिकित्सक डॉ. बिराजदार जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमोल गीते उपस्थित थे।
इस समय केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने सबसे पहले जिले में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा की। इन पदों को तत्काल भरने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि साक्षात्कार पद्धति से 15 दिनों के भीतर कुछ पदों को भरा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम बिंदु तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य प्रणाली के सभी तत्वों के लिए सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है, उस दृष्टिकोण से सभी को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए।
भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए सभी अधिकारी, स्वैच्छिक संगठन और जनप्रतिनिधि निक्षयमित्र योजना में भाग लें। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस अवसर पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उच्च गुणवत्ता का बुनियादी ढांचा तैयार करना आवश्यक है। पीएमजेवाई योजना के तहत आयुष्मान कार्ड की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत तहसील स्तर पर शिविर आयोजित कर एक महीने के भीतर सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान जिले में जन्म दर और मृत्यु दर का भी जायजा लिया गया। उपचार विधियों की लागत के बारे में प्रत्येक अस्पताल में बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। जिला सामान्य अस्पताल में अमृत डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र ग्रामीण अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को उपचार सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। नागरिकों की ओर से कोई भी शिकायत मिलने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शल्य चिकित्सक जिम्मेदार होंगे ऐसा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए।
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