मुंबई: राज्य सरकार ने नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत ‘होम स्वीट होम’ के तहत बांटे गए घरों के मुद्रांक शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। सरकार ने लगने वाले शुल्क को घटाकर 1000 रूपये कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इसी के साथ कैबिनेट ने कामठी तहसील के चिंचोली में प्रस्तावित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र उप-केंद्र के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में राज्य से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी और निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नागपुर स्मार्ट सिटी के तहत होम स्वेट होम के तहत बांटे गए घरों के मुद्रांक शुल्क में कटौती कर दी है। इसी के तहत अब आवंटित घरों के पट्टा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क मात्र 1000 रूपये लिया जाएगा। 

ज्ञात हो कि, पिछले कई समय से नागरिकों द्वारा शुल्क की कटौती की मांग कर रहे थे। यही नहीं सरकार ने नागपुर जिले के कामठी तहसील के चिंचोला में बनने वाले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के उप-केंद्र के लिए 20.33 हेक्टेयर भूमि देने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने कृत्रिम रेती नीति को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत हर जिले में 50 लोगों को कृत्रिम सैंड तैयार करने की अनुमति देगी। सरकार ने राज्य वेतन न्यूनता निवारण समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। राज्य सरकार 80 करोड़ रुपए का भार वहन करेगी।