बिजली नियामक आयोग को भेजे प्रस्ताव पर CM फडणवीस का स्पष्टीकरण, कहा- कुछ लोग जानबूझकर गुमराह करने का कर रहे प्रयास

नागपुर: सोलर बिजली (Solar Electricity) इस्तेमाल को लेकर एक प्रस्ताव बिजली नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) को भेजा गया है। जिसमें शाम छह बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक सोलर से उत्पत्ति बिजली इस्तेमाल करने पर शुल्क देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, कुछ लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नए प्रस्ताव से घरेलू और पीएम सूर्य योजना धारक प्रभावित नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के वनमति में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को लेकर पूछे सवाल पर कहा, "घरेलू बिजली उपभोक्ताओं, पीएम सूर्याघर योजना के लिए आठ घंटे का नियम लागू नहीं है। कुछ लोग यहां जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं। इसमें घरेलू सौर पैनल कारगर नहीं होगा। दूसरी ओर, कुछ उद्योगों के पास अतिरिक्त बिजली होगी, यदि वे उसका उपयोग करना चाहें। तो जो भी पैसा है, तुम्हें मिल जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।"
विरोध को दरकिनार नहीं करेंगे
शक्तिपीठ महामार्ग को लेकर विरोध और समर्थक का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार इसको लेकर किसानों से बातचीत कर रहे है। वहीं इसपर सीएम ने कहा, "कोल्हापुर के जनप्रतिनिधियों ने कोल्हापुर के किसानों की ओर से निवेदन दिया है। मुझे शक्तिपीठ महामार्ग को बनाने को कहा है।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "हम कोल्हापुर वासियों के विरोध को दरकिनार मार्ग नहीं बनाएंगे। हम जमीनों को दोगुनी कीमत देकर जमीन लेंगे। हम इसे इस तरह से करने जा रहे हैं कि हर किसी को इसके लाभ बताकर उन्हें विश्वास में लिया जा सके।"

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