logo_banner
Breaking
  • ⁕ 2 दिसंबर को होगी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 3 दिसंबर को मतगणना, राज्य चुनाव आयोग ने की घोषणा ⁕
  • ⁕ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को 25 साल तक मिलेगी मुफ्त बिजली, राज्य सरकार की स्मार्ट योजना के लिए महावितरण की पहल ⁕
  • ⁕ उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर बावनकुले में जुबानी जंग; भाजपा नेता का सवाल, कहा - ठाकरे को सिर्फ हिंदू ही क्यों नजर आते हैं दोहरे मतदाता ⁕
  • ⁕ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 8 लाख की ठगी, साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: दरियापुर-मुर्तिजापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना, तेज गति से आ रही कार की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ Kamptee: रनाला के शहीद नगर में दो माह के भीतर एक ही घर में दूसरी चोरी, चोर नकदी व चांदी के जेवरात लेकर फरार ⁕
  • ⁕ Yavatmal: भाई ने की शराबी भाई की हत्या, भतीजा भी हुआ गिरफ्तार, पैनगंगा नदी के किनारे मिला था शव ⁕
  • ⁕ जिला कलेक्टरों को जिला व्यापार में सुधार के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त अधिकार ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में नौ महीनों में 60 नाबालिग कुंवारी माताओं की डिलीवरी ⁕
  • ⁕ विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया ⁕
Nagpur

चुनावी योजनाओं का तिजोरी पर पड़ रहा असर! नागपुर महानगर पालिका को मिलने वाली निधि में भारी कमी


नागपुर: चुनावी वर्ष (Election Year) में सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओ का भारी असर राज्य सरकार की तिजोरी पर पड़ा है। ये असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ा बल्कि स्थानीय निकायों (Local Bodies) को मिलने वाली निधि पर भी हुआ है। वित्तीय वर्ष 24-25 में नागपुर महानगर पालिका (Nagpur Municipal Corporation) को सरकार की ओर से 350 करोड़ रूपए प्राप्त हुए जबकि वित्तीय वर्ष 23-24 में मनपा (NMC) को 1400 करोड़ रूपए प्राप्त हुए थे।

मुख्यमंत्री के अपने शहर की नागपुर महानगर पालिका (Nagpur Municipal Corporation) को भी चुनावी वर्ष में सरकार से मिलने वाली विकास निधि में भारी कमी आयी है। ये कमी 75 प्रतिशत तक आयी है। खास है की देवेंद्र फडणवीस जब उपमुख्यमंत्री थे तब वित्तीय वर्ष 2023-24 में  नागपुर महानगर पालिका को 1400 करोड़ रूपए मिले थे लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष जो चुनावी वर्ष भी था इसमें विकास निधि में भारी कमी आयी है। इसकी खास वजह चुनाव के समय शुरू की गयी लाड़ली बहाना जैसी योजनाए है जिसका आर्थिक असर लंबे समय तक दिखाई पड़ सकता है।

कहा जा रहा है की स्थानीय निकायों (Local Bodies) को मिलने वाली विकास निधि में भारी कटौती शुरू है जो इस वर्ष के दिसंबर महीने तक जारी रह सकती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए उसमे से शुरुवात में सिर्फ 10 प्रतिशत राशि ही उपलब्ध कराई गयी जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। राज्य सरकार का विकास निधि को लेकर जो रुख दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में मनपा को अपनी योजनाओ के लिए अपने आय स्त्रोतों का बेहतर नियोजन करना पड़ेगा।