अकोला: राज्य सरकार ने हाल ही में भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन किसान संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सहायता किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है।

संगठन ने सरकार पर बार-बार सरकारी अनुदान योजना (GR) में बदलाव करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा है कि इस फैसले में न्याय, अर्थशास्त्र और संवेदनशीलता का अभाव है। संगठन के अध्यक्ष ललित बहाले ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे ऐतिहासिक नहीं बल्कि किसानों में आक्रोश पैदा करने वाला कदम बताया है। संगठन के अनुसार, इस बार दी जा रही सहायता पिछली भारी बारिश के दौरान दी गई सहायता से भी सीमित है और मांग की गई है कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में प्रति हेक्टेयर डेढ़ लाख रुपये की सहायता सीधे जमा की जाए।

साथ ही, संगठन ने आरोप लगाया है कि 31,628 करोड़ रुपये की घोषित राशि में से केवल साढ़े छह हजार करोड़ रुपये ही वास्तव में किसानों के लिए आरक्षित हैं। किसान संगठन ने चेतावनी दी है कि इस सरकारी अनुदान योजना के विरोध में 16 अक्टूबर को राज्य भर के प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने होली पर सरकारी अनुदान योजना (GR) का प्रदर्शन किया जाएगा।