किरीट सोमैया ने अवैध प्रमाणपत्र जारी करने का लगाया आरोप, राज्य सरकार से रोक लगाने सख्त गाइडलाइंस बनने की मांग
नागपुर: किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि अकोला में बीते तीन वर्षों में 269 लोगों को न्यायालय के आदेश पर जन्म प्रमाणपत्र दिए गए, जबकि 2024 में अकेले अकोला शहर में 4,849 आवेदन स्वीकृत किए गए। मालेगांव के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सख्त गाइडलाइंस बनने तक कोई नया जन्म प्रमाणपत्र जारी न किया जाए। स्थानीय राजनीतिक स्वार्थों के चलते "ओट जिहाद" तैयार करने का भी किरीट सोमैया ने आरोप लगाया।
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